उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को पुराने बकाया से मुक्ति दिलाने और राजस्व बढ़ाने के लिए “बिजली बिल राहत योजना 2025” (UP OTS Scheme 2025-26) की शुरुआत की है। यह एकमुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर तीन चरणों में 28 फरवरी 2026 तक चलेगी, जिसमें बकाया मूलधन पर 25% तक की छूट और सभी विलंब शुल्क (सरचार्ज) की 100% माफी का ऐतिहासिक प्रावधान है।
योजना के चरण और छूट का स्वरूप
योजना का लाभ उठाने की जल्दी करें, क्योंकि छूट का प्रतिशत समय के साथ कम होता जाएगा। विस्तार नीचे दी गई तालिका में देखें:
| चरण | अवधि | मूलधन पर छूट (एकमुश्त भुगतान पर) | मुख्य लाभ |
|---|---|---|---|
| पहला चरण | 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक | 25% | सरचार्ज (ब्याज+जुर्माना) में 100% माफी |
| दूसरा चरण | 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक | 20% | सरचार्ज में 100% माफी |
| तीसरा चरण | 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक | 15% | सरचार्ज में 100% माफी |
योजना के प्रमुख लाभ और पात्र उपभोक्ता
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अधिकतम लाभ के हकदार: 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता (LMV-1) और 1 किलोवाट तक के छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ता (LMV-2) को सबसे अधिक छूट मिलेगी।
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ब्याज-मुक्त किस्तों का विकल्प: जो उपभोक्ता अपना करंट बिल नियमित भरते हैं, वे पुराना बकाया बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के आसान मासिक किस्तों (₹500 या ₹750) में चुका सकते हैं।
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अन्य विशेष प्रावधान:
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बिल का पृथक्करण: बकाया बिल और वर्तमान बिल को अलग-अलग दिखाया जाएगा।
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औसत बिल का विकल्प: अचानक बहुत अधिक बिल आने की स्थिति में, पिछले 12 महीने के औसत बिल के आधार पर भुगतान का विकल्प।
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विशेष छूट: बिजली चोरी के मामलों में पकड़े गए उपभोक्ता भी निर्धारित जुर्माने में 50% तक की छूट के पात्र हो सकते हैं।
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आवेदन कैसे करें?
इच्छुक उपभोक्ता इस योजना का लाभ दो आसान तरीकों से उठा सकते हैं:
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ऑनलाइन: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण/आवेदन कर सकते हैं।
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ऑफलाइन: अपने नजदीकी विद्युत उपखंड कार्यालय (SDO Office) या बिजली कार्यालय में संपर्क करके प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
निष्कर्ष
यूपी ओटीएस योजना 2025-26 राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए ऐतिहासिक राहत लेकर आई है। यह उपभोक्ताओं को भारी ब्याज और जुर्माने के बोझ से मुक्ति दिलाकर, केवल रियायती मूल राशि पर अपना बकाया चुकाकर “स्टार्टअप” लेने का मौका देती है।
महत्वपूर्ण सलाह: चूंकि छूट का प्रतिशत हर महीने कम हो रहा है, इसलिए अधिकतम 25% छूट पाने के लिए पहले चरण (दिसंबर 2025) में ही आवेदन कर देना सबसे फायदेमंद होगा। योजना की सभी शर्तों की जानकारी के लिए UPPCL की अधिसूचना अवश्य पढ़ें।
FAQ
1. बिजली बिल राहत योजना 2025-26 क्या है?
यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक “एकमुश्त समाधान योजना” (One Time Settlement – OTS Scheme) है। इसका उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को उनके पुराने बकाया से मुक्ति दिलाना और राज्य के राजस्व को बढ़ाना है।
2. यह योजना कब से कब तक चलेगी?
यह योजना 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर तीन चरणों में 28 फरवरी 2026 तक चलेगी।
3. इस योजना के तहत मुख्य लाभ क्या हैं?
इस योजना में बकाया मूलधन पर 25% तक की छूट और सभी विलंब शुल्क (सरचार्ज) की 100% माफी का प्रावधान है।